नेपाली फिल्मको बजार खस्कदै गईरहेको अवस्थामा नेकपा-माओवादी ले सो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हिन्दी र अंग्रेजी फिल्मलाई नेपालमा रोक लगाउनु पर्ने माग राखेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाईएको ७० बुँदे मागपत्रमा यो कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
माओवादी उपाध्यक्ष सीपी गजुरेलको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले बुझाएको उक्त ज्ञापन पत्रको राष्ट्रियता अर्न्तगतको ११ नम्बरको बुँदामा लेखिएको छ -'साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त गरियोस् । सबै प्रकारका हिन्दी र अंग्रेजी छाडा सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिका आयात र विक्री वितरणमा रोक लगाइयोस् ।' यसले के देखाउँछ भने माओवादीले नेपाली फिल्मको विकासका लागि यस्ता फिल्मलाई रोक लगाईनु पर्छ । पछिल्लो समयमा छाडा र आष्लिल फिल्मले स्थान पाईरहेको अवस्थामा त्यस्ता फिल्मलाई पनि रोक लगाउन माओवादीले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै जनतन्त्र अर्न्तगतको ४५ नम्बरको बुँदामा बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकार र साँस्कृतिकर्मीहरुको प्राज्ञिक स्वतन्त्रता ग्यारेण्टी गरिनु पर्ने माग पनि उल्लेख गरिएको छ । मागपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले केही माग तुरुन्तै पूरा गर्न सकिने र बाँकी क्रान्ति सम्पन्न भएपछि पूरा गर्न सकिने भन्दै अधिकांश माग देश र जनताको पक्षमा भएको बताएका थिए ।
स्मरण रहोस् तत्काली संयुक्त जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका ४० बुँदे मागमध्ये ११ नम्बरको बुँदालाई जस्ताको तस्तै राखिएको बुझिएको छ । त्यसैले पनि बाबुरामले यो ११ नम्बरको बुँदालाई पूरा गर्न सक्ने आंकलन काटिएको छ । अब माओवादीको यो माग कहिले पूरा हुन्छ त्यो त समयले बताउँछ । यदि माग पुरा भईहालेको खण्डमा हिन्दी र अंग्रेजी फिल्म रोक लाग्दा त्यसले कस्तो समस्या उत्पन्न गराउँछ प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।
